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शुक्रवार, 26 फ़रवरी 2010

माओवादियों का “सीजफायर” और दिनकर की “शक्ति और क्षमा” - राजीव रंजन प्रसाद

रात जब संचार माध्यमों नें चीखना आरंभ किया कि माओवादियों नें बहत्तर दिनों के सीजफायर का एलान किया है तो जिज्ञासा इस बात की थी कि उनकी शर्ते क्या हैं? हम महान देश के वासी हैं, हमसे आतंकवादी भी अपनी शर्तों पर बात करते हैं। शर्त स्पष्ट है – ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद होना चाहिये। लाल-आतंक के लम्बरदार किशन नें जब यह शर्त सार्वजनिक की तो तुरंत ही मेरा ध्यान दिनकर की प्रसिद्ध कविता “शक्ति और क्षमा” की ओर गया। कविता की एक एक पंक्ति इस घटना से भी जुडती है आईये प्रसंग और संदर्भ के साथ इसकी व्याख्या करें।

अनेकों बारूदी सुरंग विस्फ़ोट हुए, हजारों करोड की सरकारी संपत्ति स्वाहा कर दी गयी, अनेकों अपहरण, फिरौतियाँ और कत्लेआम भी जारी रहे किंतु गणतंत्र की साठवी वर्षगांठ बनाने वाले हम खामोश ही रहे। हमें पाकिस्तान की चिंता थी चूंकि उनके घर की आग में हाथ सेकते हमे मजा आ रहा था। हम रस ले कर सुनते रहे कि कैसे तालिबानी निर्ममता से हत्यायें करते हैं, कैसे बम-बंदूखों के तकिये पर सोते हैं। ठीक इसी वक्त लाल-आतंक तालिबानियों की ही रणनीति पर देश के जंगलों की आड में पनपा। उनकी हर गुस्ताखी पर हमनें कंधे झटके और अपने साहसी सैनिकों की शहादत पर कुछ घडियाली आँसुवों को बहाने के सिवा कुछ भी नहीं किया। दिनकर नें चेताया भी था कि -

क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा
पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो, कहाँ कब हारा ?
क्षमाशील हो रिपु-समक्ष, तुम हुये विनत जितना ही
दुष्ट कौरवों ने तुमको, कायर समझा उतना ही।

सहनशीलता एक सीमा से अधिक दुर्गुण है। लाल आतंक के डैने फैलते रहे और हम उन तथाकथित बुद्धिजीवियों के दिखाये सब्ज बाग की हरी भरी सब्जियाँ खाते रहे कि एक दिन क्रांति हो जायेगी और व्यवस्था बदलेगी। सवाल यह कि जिन्हे व्यवस्था से शिकायत है वो सडक पर आयें अपने ठोस सिद्धांतों और वाद-विचार के साथ जनता के बीच जायें, उन्हे जागृत करें तथा मुख्यधारा ही उन्हे एसे बदलाव का रास्ता देती है जहाँ आपके साथ अगर जनता हो तो परिवर्तन अवश्यंभावी है। बंदूख ले कर मासूम आदिवासियों और नीरीह ग्रामीणों की हत्याओं से हिंसा फैला कर क्रांति की आशा भी बेमानी है और वास्तविकता में यह लुटेरापना है।

हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों की दुकानें “लाल” माध्यमों से चलती हैं। इस वाद के कर्ता-धर्ता इकट्ठा होने में बेहद यकीन रखते हैं। एक जैसी बात बोलेंगे, एक जैसा लिखेंगे, एक दूसरे की पीठ खुजायेंगे और केवल एक दूसरे को ही पढेंगे। यकीन नहीं होता तो आज किसी भी स्कूल में किसी भी कक्षा में जा कर समकालीन कवियों/लेखकों का नाम ले कर पूछिये उन्हें जानने वालों में किसी के हाथ शायद ही कभी उठते हैं लेकिन साहित्य के ठेकेदारों के पास जाईये तब पता चलता है कि भईया आज कल फलां-फलां समकालीन हैं। खैर फिर वही बात कि जिनकी लेखनी में इतना गूदा भी नहीं कि जन-जागृति करा सकें वे बंदूख से क्रांति के लिये अखबारों के कॉलम और टीवी के फीचर रचते हैं। देखिये हमारी सहनशीलता कि हम इन्हे बर्दाश्त भी करते हैं और नपुंसकों की तरह इनकी न समझ में आने वाली कविताओं/रचनाओं पर तालियाँ भी पीटते हैं। लाल आतंक इसी तरह की बुद्धिजीविता की आड में पनपा और हम इन्हे धिक्कारने की बजाये खामोश और सहनशील रहे। दिनकर कहते हैं -

अत्याचार सहन करने का, कुफल यही होता है
पौरुष का आतंक मनुज, कोमल होकर खोता है।

मैं बस्तर की बात करूंगा। जब आदिवासी आंदोलित हुए और नक्सलवादियों के खिलाफ हथियार उठा लिया तब एक बडी क्रांति हुई। लाल-आतंक और उनके प्रचारक लेखकों को पहले तो यह समझ ही नहीं आया कि आखिर आम आदमी इस तरह अपने मामूली तीर धनुष और नंगा-चौडा सीना लिये नक्सलियों की इम्पोर्टेड बंदूखों के आगे कैसे खडा हो गया। बाद में लाल-प्रचारकों नें आम आदिमों की इस दिलेरी को सरकार-प्रायोजित बता दिया और मीडिया/पुस्तके/अखबार रंग दिये। नक्सलियों के मानव अधिकार पर ए.सी कमरों में कॉकटेल पार्टियाँ हुईं तथा लोगों को गुमराह करने का अभियान जारी रहा। इनकी फंतासी का खैर जवाब भी नहीं लेकिन यह देश इन्हे हर बार क्षमा ही करता रहा....आखिर कब तक। दिनकर कहते हैं -

क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो
उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल हो ।

नक्सलियों को हाथी के दाँत दिखा कर काबू में नहीं किया जा सकता था। आतंकवाद से लडने के लिये शास्त्रार्थ से काम चलेगा भी नहीं वर्ना तो बहुत सी महान समाजसेविका टाईप लेखिकायें/लेखक हैं जो इसके लिये विदेशी पैसे से बडे बडे प्रेस कॉंफ्रेंस करती है, भूख हडताल-वडताल करती/करते और करवाती/करवाते हैं। उनसे मीडिया अपने हर कार्यक्रम में बैठा कर संवाद अदायगी करवाता रहता है। खैर मीडिया के काम में बोलने वाले हम कौन? लोकतंत्र का पाँचवा खंबा है जो कि सबसे अधिक पॉलिश्ड है, यहाँ तक कि उसे भीतर लगी दीमक दिखती नहीं है।

सरकारी तंत्र हाँथ जोडे नक्सलियों के आगे पीछे दशकों से घूमता रहा कि “मान जाओ भईया-दादा” लेकिन हाल वैसा ही जैसे सागर नहीं माना था और राम तीन दिवस तक रास्ता ही माँगते रहे। रास्ता तब बताया गया जब राम नें धनुष को अपने कंधे से उतार कर संधान किया -

तीन दिवस तक पंथ मांगते, रघुपति सिन्धु किनारे,
बैठे पढ़ते रहे छन्द, अनुनय के प्यारे-प्यारे ।
उत्तर में जब एक नाद भी, उठा नहीं सागर से
उठी अधीर धधक पौरुष की, आग राम के शर से ।
सिन्धु देह धर त्राहि-त्राहि, करता आ गिरा शरण में
चरण पूज दासता ग्रहण की, बँधा मूढ़ बन्धन में।

ऑपरेशन ग्रीन हंट का नक्सलवाद समर्थक बुद्धिजीवियों/पत्रकारों/मीडिया कर्मियों और लालबुझक्कडों नें खुल कर विरोध किया, लेकिन देखिये राम नें धनुष में अभी प्रत्यंचा ही तो चढाई है, वार्ता की टेबल माओवादियों ने सजा ली है। वे जानते हैं कि जब लिट्टे नहीं रहा जब तालिबान नप गये तो इनकी भी वो सुबह आ ही जायेगी। वार्ता की पेशकश वस्तुस्थिति में ऑपरेशन ग्रीन हंट की सफलता पर मुहर है। नक्सलवाद से निर्णायक मुक्ति का समय आ गया है। वार्ता माओवादियों की शर्तों पर नहीं सरकार की शर्तों पर होनी चाहिये साथ ही नक्सल समर्थी बुद्धिजीवी सारी परिस्थिति पर पानी फेर देंगे इस लिये सीधे माओवादी और सरकार ही सीधे बात करे तब शायद किसी दिशा पर पहुँचा जा सकेगा। यहाँ भी यह सजगता आवश्यक है कि इस सीजफायर की नौटंकी का माओवादी कहीं अपनी ताकत बढानें में इस्तेमाल न करें। दिनकर नें रास्ता बताया है –

सच पूछो , तो शर में ही, बसती है दीप्ति विनय की
सन्धि-वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की ।
सहनशीलता, क्षमा, दया को, तभी पूजता जग है
बल का दर्प चमकता उसके, पीछे जब जगमग है।

मंगलवार, 26 जनवरी 2010

खून की नदियां बहाना डेमोक्रेटिक और उनके समर्थकों का विरोध करने वाले अनडेमोक्रेटिक,वाट ए क्लासीफ़िकेशन सर जी!

कल एक फ़ोन आया।उधर जो विद्वान थे उन्होने बिना किसी औपचारिकता के रायपुर प्रेस कलब को अनडेमोक्रेटिक ठहरा दिया।कारण रायपुर प्रेस क्लब की बैठक मे लिया गया फ़ैसला था,जिसमे बाहर से आकर स्थानीय मीडिया को बिकाऊ और गैर ज़िम्मेदार कहने वालों का विरोध किया गया था।बैठक मे ये फ़ैसला भी लिया गया था कि ऐसे लोगों को और उनके समर्थकों को प्रेस क्लब अपना मंच नही देगा।बस यही उन्हे नागवार गुज़रा।इसे उन्होने सीधे-सीधे अभिव्यक्ति पर हमला समझा और लगे ज़िरह करने।जिस तरह से वे ज़िरह कर रहे थे ऐसा लगता है कि वे स्वतंत्र या निष्पक्ष न हो कर उन लोगों के पैरवीकार हो जो बस्तर के हरी-भरी वादियों को खून से लाल क रहे हों।

मुझे ये समझ नही आया कि घर मे घुस कर बेवज़ह बिना किसी ठोस आधार के हम सब लोगों को कोई अगर बिकाऊ कहता है तो उसका विरोध करना अनडेमोक्रेटिक कैसे हो गया?या फ़िर हमारे प्रदेश मे खून की होली खेलने वालों के पक्ष मे कांट्रेक्ट पर रोने वाले रूदाली डेमोक्रेट कैसे हो गये?जिनका डेमोक्रेसी पर विश्वास ही नही है,जो बंदूक की नोक पर या खूनी क्रांति के जरिये सत्ता हासिल करना चाहते हैं,उनका समर्थन करना डेमोक्रेटिक कैसे है?ऐसे लोगों को जो डेमोक्रेसी पर विश्वास नही करते,का विरोध अनडेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है?

खैर जाने दिजिये! ऐसे लोगों के लिये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर से प्रार्थना ही की जा सकती है कि उन्हे थोड़ी बहुत सद्बुद्धी दे।वैसे जिस फ़ैसले को सारे छत्तीसगढ मे समर्थन मिल रहा है और जिस फ़ैसले पर शहर के बुद्धिजीवियों ने भी एक बैठक लेकर समर्थन की मुहर लगा दी वो फ़ैसला अनडेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है?हो सकता है कि दिल्ली के सज्जन शायद दिल्ली यानी देश की राजधानी मे रहने के कारण देश के दूसरे हिस्सों मे रहने वाले लोगों से ज्यादा समझदार हों!या देश के अन्य छोटे शहरों मे रहने वाले लोग निपट गंवार या देहाती हो और वे ही सिर्फ़ होशियार हों!जो भी मुझे ये समझ नही आया दिल्ली मे बैठे लोगों को रायपुर प्रेस क्लब और उससे जुड़े साथियों के सक्रिय होते डेमोक्रेसी की चिंता क्यों सताने लगी?उन्हे इस बात पर कभी चिंता क्यों नही होती कि बस्तर के भीतरी क्षेत्र मे रात को ज़िंदगी ठहर जाती है।जंगलों में अब पक्षियों का कलरव नही बंदूक के फ़ायर गूंजते रहते हैं।शेर की दहाड़ तो कब की गायब हो चुकी है अब तो सिर्फ़ बारूदी सुरंगों के धमाके सुनाई देते हैं।अब जंगलों मे महुये की मदमस्त कर देने वाली खूश्बू नही बल्कि खून की बदबू फ़ैली हुई है।जंगल ऊपर से भले ही हरे दिखते हो अंदर जाओ तो खून से लाल हो चुके हैं।जिस आदिवासी के साथ हुये अन्याय की बात और वंहा विकास न किये जाने की आड़ लेकर खूनी संघर्ष चल रहा है उसी बस्तर मे स्कूल भवन,पंचायत भवन और विकास की ओर जाने वाली सड़कों को नक्सली बारूद से उड़ा दे रहे हैं।विकास की बात करते हैं तो स्कूल अस्पताल,पंचायत भवन और रेस्ट हाऊस क्यों तोड़े जा रहे हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है बस्तरिहा के साथ अन्याय होने का रोना रोने वाले सभी रूदाली आंध्र-प्रदेश और दूसरे प्रांतो के हैं।बस्तर या छत्तीसगढ के लोगों को उनके नेतृत्व मे काम करना पड़ता है जिनके खुद के प्रदेश में विकास के लिये लड़ाई लडने के बहुत से कारण साफ़ नज़र आते हैं।मगर वे वंहा क्यों ऐसा करेंगे?वे तो वंहा तब संघर्ष करते थे जब वंहा कांग्रेस की सरकार नही होती थी।जब से वंहा कांग्रेस सत्ता मे आई है शायद विकास का पैमाना ही बदल गया है और उनके चशमे से विकास मे अब भाजपा शासित छत्तीसगढ और बीजद शासित उड़िसा ही बाकी रह गया है।आखिर ये दोगला पन क्यों?

खैर ये उनका अपना मामला है लेकिन सिर्फ़ रायपुर प्रेस क्लब के ही विरोध करने से इतनी बैचैनी क्यों?इतनी तेज़ हलचल क्यों?यंहा के विरोध की शुरूआत से दिल्ली मे बैठे लोगों को तक़लीफ़ क्यों?उन्हे ये अनडेमोक्रेटिक नज़र आ रहा है क्यों?क्या चुपचाप गालिंया सुनना ही डेमोक्रेटिक होता है?मैने उन सज्जन को बार-बार बताने की कोशिश की,कि उन्हे हम बोलने से नही रोक रहे हैं।उन्हे जो भी बक़वास करना है करे लेकिन उन्हे हम अपने घर मे बैठ कर बक़वास करने नही देंगे।उन्हे ये भी बताया कि अगर हम लोग मानवाधिकारवादियों के विरोधी होते तो हम लोग प्रेस क्लब मे आई मेधा पाटकर,संदीप पाण्डेय का प्रायोजित विरोध करने वाले से लडते-भीड़ते नही।तमाशाई बनी पुलिस के सामने मेधा एण्ड कंपनी को मारपीट पर उतारू भीड से बचाकर सुरक्षित नही ले जाते और तो और उन्हे प्रेस क्लब मे कान्फ़्रेंस की अनुमति ही नही देते।मगर ये सब बातें उनके दिमाग मे क्यों घुसती भला।वे तो लगता है मोटी फ़ीस लेकर निर्दोष लोगों का खून बहाने वालों की पैरवी करने को डेमोक्रेसी मानने वाले विद्वान थे।खैर जिसे जो समझना है समझे मुझे लगा कि गणतंत्र दिवस पर मैं भी इस नये क्लासीफ़िकेशन का मतलब आप लोगो से पूछ लूं। हो सकता है मुझे कुछ और नई परिभाषा जानने को मिल जाये।

खून की नदियां बहाना डेमोक्रेटिक और उनके समर्थकों का विरोध करने वाले अनडेमोक्रेटिक,वाट ए क्लासीफ़िकेशन सर जी!

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